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सोनिया के दामाद को झटपट क्लीन चिट, IAS खेमका ने दागे सवाल

Updated Oct 26, 2012 at 13:12 pm IST |

 

26 अक्‍टूबर 2012
आईबीएन 7

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चंडीगढ़।
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की लैंड डील मामले में की गई जांच में हरियाणा के डिप्टी कमिश्नर को किसी तरह की अनियमितता नहीं मिली है। ये दावा एनसीआर एरिया के गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल और मेवात जिलों के डीसी की ओर से जांच रिपोर्ट में दिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन जिलों में खरीदी गई जमीनों में सभी में वाड्रा ने स्टाम्प ड्यूटी की पूरी पेमेंट की है। कुल मिलाकर चारों जिलों के डीसी की रिपोर्ट वाड्रा को क्लीन चिट दे रही हैं।

खेमका का सवाल, उनके फैसले पर अमल में देरी क्‍यों?

दूसरी ओर वाड्रा-डीएलएफ लैंड डील रद करने वाले आईएएस अफसर अशोक खेमका ने कहा कि लैंड डील के म्यूटेशन को रद्द किए जाने वाले उनके फैसले पर तुरंत अमल होना चाहिए। यदि इस मामले में कोई पक्ष असंतुष्ट हो तो वह कोर्ट का रुख कर सकता है। ध्‍यान रहे कि कुछ दिनों पहले खेमका का तबादला कर दिया गया था। 21 साल के करियर में ये उनका 40वां तबादला था। इस मामले पर हरियाणा सरकार बुरी तरह घिर गई थी। बाद में खेमका चीफ सेक्रेटरी से मिले और तबादले पर संतुष्टि जताई। खेमका ने तबादले के आखिरी दिन वाड्रा की लैंड डील रद कर दी थी।

चार जिलों के डीसी ने दी क्‍लीन चिट

सूत्रों के मुताबिक डीसी ने अपनी रिपोर्ट में वाड्रा की कंपनियों द्वारा तयशुदा से ज्यादा स्टाम्प ड्यूटी के भुगतान की बात तो कही है, लेकिन वाड्रा से अधिक स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान क्यों किया इसकी वजह चारों जिलों के डीसी की रिपोर्ट में नहीं बताई गई है। जांच के बाद चार डिप्टी कमिश्नर के पैनल में वाड्रा को पूरी तरह से क्लीन चिट दी है। बीते 12 अक्टूबर को आईएएस अफसर अशोक खेमका के आदेश के बाद चार डिप्टी कमिश्नरों को मामले की जांच सौंपी गई थी।

केजरीवाल बोले, ये तो होना ही था

इंडिया अंगेस्ट करप्शन एक्टिविस्ट अरविंद केजरीवाल ने इस नतीजे को अपेक्षित बताते हुए जांच पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए कहा है कि हरियाणा के अफसरों ने वाड्रा को क्लीन चिट दी है, यह अपेक्षित था। देश को हैरानी तब होती जब नतीजा इसके उलट आता। केजरीवाल ने अपनी पुरानी बात को दोहराते हुए कहा कि कांग्रेस और बीजेपी एक ही नाव पर सवार हैं। अब कांग्रेस गडकरी के और बीजेपी वाड्रा के बचाव में उतर आएगी। कांग्रेस-बीजेपी भाई भाई जैसे जुमले का प्रयोग करते हुए ट्वीट किया कि आईटी एक्ट के अंदर आप रेड (सेक्शन 132) या सर्वे (सेक्शन 133ए) या जांच (सेक्शन 143) कर सकते हैं, आखिर सरकार कर क्या रही है?

 

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पाठकों की राय | 26 Oct 2012

Apr 08, 2013

मेरा साला है

tags Mairwa

Oct 27, 2012

जिस प्रकार हरियाणा सरकर /कॉंग्रेस या भारत सरकार ने वाड्रा के केस का फ़ैसला मात्र 15 दिन मे कर कर दिया वैसे ही इंडिया मे लखो केस जो पेंडिंग पड़े हैयस उनका निपटारा क्यो नही होता क्या कांग्रेस्स के दामाद के लिए भारतिया संविधान मे अलग से क़ानून बने है . इसका जबाब प्रत्येक इंडियन को पूछना चाहिएंगोविंद कुमार मिश्रा

GOVIND KUMAR MISHRA MAIRWA

Oct 26, 2012

आज जाँच कर्तओने.ये साबित कर दिया के श्री रॉबर्ट वाड्रा सिर्फ़ सोनिया गाँधी के नही बल्कि पूरे देश के जमाई है!तो फिर भला अपने जमाई की बे-इज़्ज़ती कैसे होने देते....इसीलिए उन्हे क्लीन चीट दे दी गयी..धन्य हो भारत- सरकार..जयहिन्द-जय भारत :)

Ashish Dhandale Nagpur

Oct 26, 2012

जब देश का क़ानून बिका हुआ है तो फिर क्या कहना ,पैसे खा के या दवाब मैं आके क़ानून सही गॉल्ट का फ़ैसला न्ही कर पाया तो हम क्या कह सकते है ,इसमे केवल 15 दिन लगे और बाकी केस मैं देश के क़ानून को सालो लग जाते हैं ,आम आदमी को कभी न्याय न्ही दिला पाया 100 मैं से केवल 1 केस बाकी 99 मारे जाते हैं इस घटिया क़ानून व्यवस्था के कारण आज कॉंग्रेस कल भाजपा जिसके हंतो मैं सरकार उसकी रखेल

santosh bhadauria Lucknow

Oct 26, 2012

कॉंग्रेस सरकार से आक्ची तो वैसा है . अपना .... बेचती यह तो अपना जमीर ही बेच दिया

raj shekh guwahati

Oct 26, 2012

अपने घर की चोरी का हम हाल सुनाए कैसे

HIMANSHU DELHI


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