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पढ़ें: AAP के चुनावी पिटारे से निकली हर बात

| Nov 20, 2013 at 02:37pm | Updated Nov 21, 2013 at 09:36am

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आज अपना घोषणापत्र जारी कर दिया। पार्टी ने दिल्ली की जनता को आधे दाम पर बिजली, 700 लीटर पानी मुफ्त और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने का वादा किया है। क्या-क्या वादे किए हैं आप ने अपने मैनिफेस्टो में पढ़ें-

1.आम आदमी पार्टी की सरकार 29 दिसंबर को रामलीला मैदान में दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्रा बुलाएगी।

2.दिल्ली जनलोकपाल बिल पारित करेगी।

3.मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक और ऊपर से नीचे तक सभी सरकारी और सार्वजनिक कर्मचारी जांच के दायरे में आएंगे।

4.सरकार बनने के तीन महीने के अंदर ‘स्वराज कानून’ पास किया जाएगा। इस कानून के माध्यम से अपने मोहल्ले के बारे में निर्णय लेने की ताकत सीधे जनता को दी जाएगी। इससे स्थानीय स्तर पर किए जाने वाले कार्यों में भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी।

5.अपने-अपने इलाके के बारे में निर्णय लेने की ताकत सीधे जनता को दी जाएगी। दिल्ली में 272 म्युनिसिपल वार्ड हैं। हर वार्ड को छोटे-छोटे मोहल्लों में बांटा जाएगा। एक वार्ड में 10 से 15 मोहल्ले हो

सकते हैं। एक मोहल्ले में 500 से 1000 परिवार होंगे। ऐसे एक मोहल्ले में रहने वाले वोटरों की आम सभा को ‘मोहल्ला सभा’ कहा जाएगा।

6.दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए संघर्ष करेंगे दिल्ली की पौने दो करोड़ जनता को सामान्य लोकतांत्रिक सरकार से वंचित रखना लोगों के साथ धोखा है। आम आदमी पार्टी यह जनादेश मांग रही है कि दिल्ली के नागरिकों की समस्याओं को सुलझाने का पूरा अधिकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास हो और दिल्ली को भारतीय संघ के अन्य राज्यों के समान दर्जा मिले।

7.बिजली के बढ़े हुए बिलों से दिल्लीवासियों में हाहाकार मचा हुआ है।

8.पूरी दिल्ली की जनता की मांग है कि इन बिजली कंपनियों का ऑडिट कराया जाए और जब तक ऑडिट नहीं हो जाता तब तक दिल्ली में बिजली के दाम नहीं बढ़ने चाहिए।

9.आम आदमी पार्टी जनता की इस मांग से सहमत है।

10-सरकार बनने के बाद जल्द से जल्द बिजली कंपनियों के ऑडिट के आदेश दिए जाएंगे।

11-बिजली के बिल ठीक किए जाएंगे।

12. बिजली के मीटरों की किसी निष्पक्ष एजेंसी द्वारा जांच कराई जाएगी।

13. बिजली के बिल आधे या उससे भी कम हो जाएंगे।

14. आम आदमी पार्टी की सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि दिल्ली के हर घर के नल में साफ़ पानी आए।

15. सरकार की जि़म्मेदारी होगी कि वह 700 लीटर प्रतिदिन तक पानी इस्तेमाल करने वाले ‘जलमित्रा’ परिवारों को पानी मुफ्त उपलब्ध कराएगी।

16. दिल्ली जल बोर्ड आज भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। इसका पुनर्गठन किया जाएगा।

17. दिल्ली में कांग्रेस-भाजपा के नेताओं की छत्राछाया में एक बहुत बड़ा टैंकर माफिया काम कर रहा है। इन टैंकर माफि़याओं को इनके माई-बाप नेताओं के साथ जेल भेजा जाएगा।

18. दिल्ली में पानी के प्रबंधन को पारदर्शी बनाया जाएगा।

19. आम आदमी पार्टी दो लाख सार्वजनिक शौचालय निर्मित करेगी- जिसमें से एक लाख महिलाओं के लिए होंगे।

20. सरकार सीवेज की व्यवस्था को नये सिरे से डिज़ाइन करेगी, सीवेज की सफाई और प्रबंधन को विकेन्द्रिकृत करेगी ताकि उसका खर्च कम हो और इस आधार पर जिन घरों और इलाकों में सीवर नहीं हैं, वहां सीवर डाले जाएंगे, चाहे वो अनियमित, अनधिकृत या किसी भी तरह की कालोनी हो।

21. मोहल्ला सभाओं को अपने-अपने मोहल्लों की सफाई की पूरी जिम्मेदारी, फंड और ताकत दी जाएगी।

22. सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर अच्छे प्राइवेट स्कूलों जैसा किया जाएगा चाहे इसके लिए जितना पैसा खर्च करना पड़े। दिल्ली में कम से कम 500 नए सरकारी स्कूल खोले जाएंगे।

23. सरकारी स्कूलों और आंगनवाडि़यों की निगरानी का काम मोहल्ला सभा द्वारा गठित अभिभावकों की समिति को

दिया जाएगा।

24. दिल्ली के सभी स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरा जाएगा।

25. प्राइवेट स्कूलों और काॅलेजों में मुनाफाखोरी को रोका जाएगा। प्राइवेट स्कूलों और कॉलेजों की फीस नियंत्रित करने के लिए और दाखिले के वक्त डोनेशन का सिस्टम बंद करने के लिए कानून लाया जाएगा।

26. नए सरकारी अस्पताल खोले जाएंगे।

27. सभी अधूरे अस्पतालों को पूरा किया जाएगा।

28. इसके रख-रखाव और काम-काज से जुड़े निर्णय वहां की मोहल्ला सभा करेगी।

29. अस्पतालों में डॉक्टरों के 40 प्रतिशत स्थान रिक्त हैं और मेडिकल स्टाफ के 20 प्रतिशत। इन्हें शीघ्र भरा जाएगा।

30. सरकारी अनुदानित जमीन पर बने अस्पतालों को अपनी जि़म्मेदारियों को पूरा करने को बाध्य किया जाएगा।

31. होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी, नैचुरोपैथी और अन्य वैकल्पिक चिकित्सा के तरीकों को भी सरकार की तरफ से बढ़ावा दिया जाएगा और इनके अलग नए अस्पताल बनाए जाएंगे।

32. स्पेशल सुरक्षा दलों का गठन किया जाएगा। महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिल्ली में एक स्पेशल सुरक्षा दल बनाया जाएगा। इस दल की हर म्युनिसिपल वार्ड में एक शाखा होगी।

33. बलात्कारियों को जल्द और सख़्त सज़ा दिलाने की व्यवस्था की जाएगी।

34. अगर दिल्ली का निवासी पुलिस, सेना या सुरक्षाकर्मी देश की सीमाओं या आतंकवाद से रक्षा करते समय प्राणों का बलिदान करता है तो उसके परिवार को दिल्ली सरकार एक करोड़ रुपये की सम्मान राशि देगी।

35. दिल्ली में नई अदालतें खोली जाएंगी और नए जजों की नियुक्ति की जाएगी। जरूरत पड़ी तो अदालत को दो शिफ्ट में चलाया जाएगा।

36. अभी तक निचली अदालतों में जितने केस लंबित पड़े हैं उन्हें अधिक से अधिक एक साल में निपटाने के लिए स्पेशल अदालतें बनाई जाएंगी।

37. गांव की ज़मीन को तमाम अनावश्यक पाबंदियों से मुक्त कराने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जाएगा।

38. प्राकृतिक आपदा में सहायता जैसी जो सुविधाएं किसानों को दूसरे राज्यों में मिलती हैं, वो सभी सुविधाएं आम आदमी पार्टी दिल्ली के किसानों को भी मुहैया कराएगी।

39. सरकार में आने के एक साल के अंदर अनधिकृत कालोनियों को अधिकृत किया जाएगा और इनमें रहने वालों को मालिकाना हक दिया जाएगा। इसके लिए 24 मार्च 2008 के नोटिफिकेशन में तय किए रेट के आधार पर पैसे लिए जाएंगे।

40. झुग्गियों में रहने वालों का सर्वे कराया जाएगा। उनकी लिस्ट तैयार की जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यह की जाएगी कि आज झुग्गियां जहां स्थित हैं, वहीं पर प्लॉट या फ्लैट बनाकर बसाया जाएगा और साफ-सुथरा जीवन दिया जाएगा।

41. जब तक पुनर्वास नहीं हो जाता तब तक झुग्गियों को किसी भी हालत में तोड़ा नहीं जाएगा। बिजली, पानी, स्कूल की फीस और अस्पताल का खर्चा कम होने से लोगों को महंगाई की मार से राहत मिलेगी।

42. कालाबाज़ारियों को जेल भेजा जाएगा।

43. शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सफाई कर्मचारी के रिक्त सरकारी पदों पर शीघ्र नियुक्ति की जाएगी।

44. दिल्ली में बड़े पैमाने पर नये सरकारी स्कूलों और अस्पताल खुलेंगे। इससे भारी संख्या में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

45. आज दिल्ली में वैट की व्यवस्था इतनी जटिल बना दी गई है कि व्यापारी के लिए इसका पालन करना असंभव हो गया है। हारकर व्यापारी को रिश्वत देनी पड़ती है। वैट और अन्य टैक्स व्यवस्था का सरलीकरण किया जाएगा।

46. उद्योगों के लिए लाइसेंसिंग प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाएगा।

47. जो ऐसे काम हैं जिनकी ज़रूरत 365 दिन होती हैं- जैसे अध्यापक, डॉक्टर, नर्स, सफ़ाई कर्मचारी, ड्राइवर आदि- ऐसे स्थायी किस्म के कामों से ठेकेदारी प्रथा खत्म की जाएगी और इन सब लोगों को स्थायी किया जाएगा।

48. रेहड़ी-पटरी वालों को लाइसेंस दिया जाएगा। लाइसेंस देने का काम स्थानीय मोहल्ला सभा करेंगी।

49. सभी बाज़ारों में उनके लिए स्थान निर्धारित किए जाएंगे। स्थानों का निर्णय वहां की मोहल्ला सभा तय करेंगी।

50. मेट्रो, बस, ऑटो, रिक्शा और साइकिल के बारे में अलग-अलग टुकड़ों में सोचने की बजाय एक समग्र सोच के आधार पर कदम उठाए जाएंगे। इसके लिए एक ‘यूनिफाइड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी’ का गठन किया जाएगा।

51. दिल्ली में बस सेवा का बड़े स्तर पर विस्तार करना पड़ेगा।

52. बस और मेट्रो को दूरदराज की बस्तियों से जोड़ने वाली फीडर सर्विस, ग्रामीण सेवा, शेयर ऑटो, ई-रिक्शा, रिक्शा जैसे साधनों पर लगी बेकार की पाबंदियों को खत्म किया जाएगा।

53. दिल्ली में बुजुर्गों, विद्यार्थियों और डिसेबल्ड यात्रिायों के लिए विशेष पास बनाए जाएंगे, जिससे उन्हें मेट्रो और बसों के किराए में रियायत मिलेगी।

54. हर संभव सड़क पर पुQटपाथ बनाया जाएगा और उन्हें अतिक्रमण से मुक्त रखा जाएगा। रिक्शे की संख्या और रूटों पर लगी नाजायज़ रोक हटाई जाएगी। रिक्शे की जब्ती को रोका जाएगा।

55. दिल्ली में हजारों ऑटो स्टैंड बनाए जाएंगे।

56. बैंक लोन सहित बिना वेटिंग और बिना ब्लैक के ऑटो मिलेगा।

57. ट्रांसपोर्ट विभाग की रिश्वतखोरी और आतंक को बंद किया जाएगा।

58. ऑटो का किराया एक निश्चित फार्मूले के हिसाब से साल में दो बार तय किया जाएगा।

59. आम आदमी पार्टी सुनिश्चित करेगी कि दिल्ली का 100 प्रतिशत सीवेज इकट्ठा करके उसकी सफ़ाई की जाए। किसी भी हालत में सीवेज को यमुना में नहीं भेजा जाएगा।

60. आम आदमी की सरकार ठेकेदारी को खत्म करेगी, सालों से काम कर रहे सफ़ाई कर्मचारियों को परमानेंट करेगी और आगे से नियमित तरीके से पक्की भर्ती करेगी।

61. आम आदमी पार्टी इस देश में साम्प्रदायिक द्वेष और दंगे बंद कराके अमन और चैन कायम करना चाहती है।

62. दिल्ली वक्फ बोर्ड को सरकारी दलालों के चंगुल से छुड़ाया जाएगा और वक्फ का प्रबंधन समाज के ईमानदार प्रतिनिधियों के हाथों सौंपा जाएगा।

63. सन् 1984 में हुए सिखों के कत्त्लेआम के दोषियों को सज़ा दिलवाने की पूरी कोशिश करेगी। जिन मामलों को गलत तरीके से बंद कर दिया गया, उनकी पुनर्समीक्षा की जाएगी।

64. आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली को शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम नागरिकों के लिए देशभर के लिए एक मॉडल बनने का प्रयास करेगी।

65. मुख्यमंत्री के दफ्तर में एक स्पेशल सेल बनाएंगे। यह सेल इसी संकल्प पत्र पर ही नहीं, आम आदमी पार्टी द्वारा जारी किए गए 70 विधानसभा क्षेत्रों में हर एक संकल्प पत्र लागू करवाने पर नज़र रखेगा।

66. यह सेल सभी विभागों के माध्यम से संकल्प पत्रों के सभी बिंदुओं को लागू करवाएगा और इस बारे में जनता की शिकायतों का जवाब देगा।

67. यह सेल नियमित रूप से वेबसाइट के माध्यम से जनता को जानकारी देता रहेगा कि किन वादों पर कितना काम हो चुका है। अगर किसी संकल्प को पूरा करने में कोई दिक्कत आ रही है या देर लग रही है तो उसके कारण जनता को साफ़-साफ़ बताए जाएंगे।

68. मुख्यमंत्री हर साल में एक बार जनता के सामने संकल्प पत्र को लागू करने पर रिपोर्ट-कार्ड प्रस्तुत करेंगे। आम आदमी पार्टी का हर विधायक भी हर साल अपने क्षेत्र की जनता के सामने अपने विधानसभा के संकल्प पत्र की रिपोर्ट पेश करेगा।

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