नई दिल्ली। देश भर के इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए राज्य बोर्डों के प्राप्ताकों को 40 प्रतिशत महत्व देने और शेष 60 प्रतिशत के लिए साझा राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के केंद्र सरकार के प्रस्ताव को राज्यों ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी।
नई व्यवस्था के तहत पहली साझा राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा अगले साल होगी जिसमें दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणा और चंडीगढ़ भाग लेंगे जबकि शेष राज्यों ने इस व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए अभी समय मांगा है। यह जानकारी केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन के बाद एक संवाददाता सम्मेलन में दी।
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