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दलितों को प्रमोशन में आरक्षण पर कैबिनेट की हां, माया खुश

| Sep 04, 2012 at 12:34pm | Updated Sep 04, 2012 at 04:10pm

नई दिल्ली। कैबिनेट ने रिजर्वेशन इन प्रमोशन बिल को हरी झंडी दे दी है। इस बिल को सर्वदलीय बैठक में मुलायम सिंह यादव ने विरोध किया था, जबकि मायावती ने इस बिल का समर्थन किया था। लेकिन आज कैबिनेट ने इसे हरी झंडी दे दी है। सरकार कल या परसों संसद के पटल पर इस बिल को रख सकती है। बीजेपी ने भी इस बिल का स्वागत किया है।

बसपा सुप्रीमो मायावती ने कैबिनेट में इस बिल को हरी झंडी मिलने से खुशी जाहिर की है। मायावती ने एनडीए के घटक दलों से अपील की है कि वो संसद में इसके पक्ष में वोटिंग करें। साथ ही माया ने अपील है कि बीजेपी कोयले घोटाले मामले में जो रुख हो वो उनका अधिकार है, लेकिन इस बिल को संसद में समर्थन करें ताकि दलितों को अपना हक मिल सके।

जबकि एसपी नेता मोहन सिंह ने कहा कि हम भी भी इसका विरोध करेंगे। हम इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं है। वहीं राम गोपाल यादव ने कहा कि सरकार कोयला घोटाले से ध्यान भटकाने के लिए ये हथकंडे अपना रही है।

गौरतलब है कि इसी साल सर्वोच्च न्यायालय ने सरकारी नौकरियों की पदोन्नति में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कर्मियों के लिए आरक्षण लाभ को निरस्त कर दिया है। सरकारी नौकरियों में पदोन्नति आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश में पूर्व की बहुजन समाज पार्टी सरकार ने दिया था।

न्यायालय के फैसले के बाद बसपा ने सरकारी नौकरियों में एससी एवं एसटी कर्मचारियों की पदोन्नति में आरक्षण देने के वास्ते संविधान में संशोधन करने की मांग की है। जबकि उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी (सपा) चाहती है कि पदोन्नति में आरक्षण का यह लाभ अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसी) को भी मिले।

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