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बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर अब पूरी तरह टैक्स फ्री

| Sep 21, 2012 at 01:48pm | Updated Sep 21, 2012 at 01:50pm

नई दिल्ली। आम आदमी को बड़ी राहत देते हुए केंद्र सरकार ने नॉन सब्सिडी के दायरे में आने वाले सिलेंडरों पर से सभी तरह के टैक्स हटा लिए हैं। फैसले का ऐलान करते हुए वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कहा कि नॉन सब्सिडी सिलेंडरों पर कस्टम व एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी।

वित्त मंत्री ने ऐलान के साथ ही उन राज्यों की सराहना भी की जिन्होंने अपने यहां सब्सिडी के दायरे में आने वाले सिलेंडरों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया है। बता दें कि केंद्र में कांग्रेस नीत सरकार के निर्देश पर कई कांग्रेस शासित राज्यों ने एक साल में सब्सिडी के दायरे में आने वाले 6 सिलेंडर को बढ़ाकर 9 कर दिया है।

अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार एक के बाद एक कड़े फैसले ले रही है। सरकार ने सब्सिडी के बाहर आने वाले सिलेंडरों पर से टैक्स भले ही हटा लिया हो लेकिन एक साल में सब्सिडी पर मिलने वाले 6 सिलेंडरों की संख्या को बढ़ाने से इनकार कर दिया है। सरकार के इस कदम की चौतरफा आलोचना हुई जिसके बाद समूचे विपक्ष ने 20 सितंबर को भारत बंद का आह्वान किया। यूपीए-2 में सरकार की सहयोगी रही टीएमसी तो इसी मससले पर उसका साथ छोड़ने का ऐलान भी कर चुकी है।

एलपीजी सिलेंडरों पर फैसले के साथ ही सरकार ने डीजल कीमतों में बढ़ोतरी और रिटेल में 51 फीसदी एफडीआई का ऐलान किया था जिसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं किया गया है। इसके साथ ही सरकार ने एक और बड़ा फैसला करते हुए राजीव गांधी इक्विटी स्कीम को मंजूरी दे दी है। सरकार ने राजीव गांधी इक्विटी स्कीम के दायरे में ईटीएफ और म्यूचुअल फंडों को भी लाने को मंजूरी दी। सरकार को भरोसा है कि राजीव गांधी इक्विटी स्कीम के जरिए नए निवेशकों को काफी फायदा होगा।

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