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इलाहाबाद HC ने वाड्रा-DLF डील पर केंद्र से मांगा जवाब

| Oct 11, 2012 at 10:47pm | Updated Oct 11, 2012 at 11:48pm

नई दिल्ली। सोनिया गांधी के दामाद राबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। गुरुवार को वाड्रा और डीएलएफ की सांठगांठ के आरोपों को लेकर दायर एक जनहित याचिका को इहालाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया। याचिका में मांग की गई है कि प्रधानमंत्री इस मामले की जांच कराएं। हाईकोर्ट ने तीन हफ्ते में केंद्र सरकार को जवाब देने का निर्देश दिया है। उधर, जयपुर की एक निचली अदालत में भी वाड्रा की मैंगो पीपुल वाली विवादित टिप्पणी के खिलाफ याचिका दायर की गई है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ पीठ में एक जनहित याचिका दायर करके मांग की गई कि राबर्ट वाड्रा और डीएलएफ के बीच सांठगांठ के आरोपों की प्रधानमंत्री जांच कराएं। हाईकोर्ट ने याचिका को सुनवाई के लिए मंजूर करते हुए केंद्र सरकार से तीन हफ्ते में जवाब देने को कहा है। मामले की सुनवाई 21 सितंबर को होगी।

उधर, जयपुर की निचली अदालत में वाड्रा के खिलाफ देश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाते हुए एक याचिका दायर हुई है। दरअसल राबर्ट वाड्रा ने उनको लेकर मचे हंगामे पर टिप्पणी की थी और कहा था कि मैंगो पीपुल इन बनाना रिपब्लिक।

मालूम हो कि 8 अक्टूबर को गई इस टिप्पणी को आम आदमी का मजाक मानते हुए काफी हंगामा हुआ था। राबर्ट वाड्रा ने इसके बाद अपना फेसबुक एकाउंट खत्म कर दिया। ये भी कहा था कि भारत के लोगों को हास्यबोध नहीं है। बहरहाल याचिकाकर्ता के मुताबिक वाड्रा ने जानबूझ कर देश का आपमान करने और नफरत फैलाने के लिए ऐसी टिप्पणी की थी। मामले की सुनवाई 18 अक्टूबर को होगी।

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