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केंद्र ने दिए नितिन गडकरी के खिलाफ जांच के संकेत

| Oct 23, 2012 at 08:36pm

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष नितिन गडकरी की कंपनी के खिलाफ जांच कराई जा सकती है। इस बीच कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर जांच का आदेश देने की अपील की है। कंपनी मामलों के केंद्रीय मंत्री एम. वीरप्पा मोइली ने कहा कि यदि कोई अनियमितता हुई है तो हम उसकी जांच कराएंगे।

मोइली की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है, जब मंगलवार को मीडिया रपटों में इस बात का खुलासा हुआ है कि आईआरबी नामक एक अधोसंरचना कम्पनी ने गडकरी की कम्पनी को 165 करोड़ रुपये का ऋण दिया था। आईआरबी को गडकरी की तरफ से सड़क निर्माण का ठेका प्रदान किया गया था। उस समय गडकरी महाराष्ट्र के पीडब्ल्यूडी (लोक निर्माण विभाग) मंत्री थे।

इस बीच दिग्विजय सिंह ने मंगलवार को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र लिखकर अपील की कि वह भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी के स्वामित्व वाली कम्पनी को धन दिए जाने के मामले की जांच का आदेश दें। दिग्विजय ने कहा कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है। उन्होंने पत्र में सुझाव दिया कि कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय गडकरी पर लगे आरोपों की जांच गंभीर फर्जीवाड़ा जांच कार्यालय (एसएफआईओ) से करवाए।

दिग्विजय ने कहा कि गडकरी ने कहा है कि वह स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के लिए तैयार हैं। भाजपा के अध्यक्ष होने के नाते उनके लिए यह आवश्यक है कि वह अपने मामले की समुचित जांच कराएं और उन्हें एक अच्छा अवसर मिला है कि वह खुद को निर्दोष और पाक-साफ साबित करें।

उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र तब लिखा जब कारपोरेट ममलों के मंत्री एम. वीरप्पा मोइली ने कहा कि गडकरी की कम्पनी ने कथित रूप से नियमों का उल्लंघन किया है, जिसकी जांच उनका मंत्रालय कर सकता है। ज्ञात हो कि मीडिया में आई खबरों में कहा गया है कि गडकरी की कम्पनी पूर्ति पावर एंड सुगर लिमिटेड को धन आवंटन में अनियमितता बरती गई है। इसके पहले इंडिया अगेंस्ट करप्शन (आईएसी) ने गडकरी पर आरोप लगाए थे कि उन्होंने महाराष्ट्र के विदर्भ में गलत तरीके से जमीन हथियाई है।

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