नई दिल्ली। टेलीकॉम मंत्रालय ने टेलीकॉम कंपनियों को अतिरिक्त स्पेक्ट्रम के लिए एकमुश्त फीस वसूली का नोटिस दे दिया है। टेलीकॉम मंत्रालय सबसे ज्यादा वसूली सरकारी कंपनी बीएसएनएल से करेगी जिसे करीब 7,000 करोड़ रुपये चुकाने पड़ सकते हैं। जबकि भारती एयरटेल को भी 5000 करोड़ रुपये से ज्यादा भुगतान करना पड़ सकता है।
वोडाफोन को करीब 4000 करोड़ रुपये देने है। आइडिया सेल्युलर को करीब 2000 करोड़ रुपये के पेमेंट का नोटिस मिला है। लूप टेलीकॉम को 600 करोड़ रुपये देने हैं। सबसे कम भुगतान करना है रिलायंस कम्युनिकेशनंस को जिसे 173 करोड़ रुपये का नोटिस मिला है।

टेलीकॉम मंत्रालय का कहना है टेलीकॉम कंपनियों को 10 दिन में फीस देनी होगी। लेकिन अगर कंपनियां चाहे तो वो किस्तों में फीस दे सकती हैं। हलांकि टेलीकॉम कंपनियां टेलीकॉम मंत्रालय के आदेश के खिलाफ टीडीसैट में अपील कर सकती हैं।
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