पढ़ाई के तौर-तरीकों में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। मानव संसाधन मंत्री कपिल सिब्बल ने यूपीए सरकार में अपने मंत्रालय का 100 दिन का एजेंडा पेश किया। जिससे पता चलता है कि बच्चों की शिक्षा में ऊपर से नीचे तक सबकुछ बदल जायेगा। क्या सिब्बल अपनी योजना में कामयाब हो पाएंगे और क्या है इस योजना पर बच्चों, अभिभावकों, शिक्षाविदों और राजनेताओं की प्रतिक्रिया। इन सबसे जुड़ी हर खबर आप देख पाएंगे इस स्पेशल में।

इसके कारण शिक्षा सामान्य परिवारों के छात्रों की पहुंच से दूर हो जाएगी।

सिब्बल की योजनाएं शिक्षा के निजीकरण की ओर: लेफ्ट

एजेंसियां

पश्चिम बंगाल की वाम मोर्चा सरकार ने गुरुवार को संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार द्वारा शैक्षिक सुधार के खींचे गए खाके की आलोचना की है। वाम मोर्चा सरकार ने कहा है कि इस खाके का लक्ष्य शिक्षा व्यवस्था का केंद्रीयकरण और निजीकरण करना है। राज्य के माध्यमिक शिक्षा मंत्री पार्थ डे ने कहा कि देश भर में 12वीं की परीक्षा के लिए एक बोर्ड की व्यवस्था सारे मामले को पूरी तरह केंद्रीकृत बना देगी।